पोखरा:  संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका माध्येमबाट विश्वसामु परिचित हुन सफल सामुदायिक वनलाई समृद्धिसंग जोडन मौजुदा नीति बाधक बनेको आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल टिएफ परियोजना लागु भएका गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका पालिका प्रमुखहरुका लागि पोखरामा आयोजित प्राकृतिक श्रोत उपयोग सम्वन्धि स्थानीय सरकारसंग नीतिगत छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले प्राकृतिक श्रोत उपयोगमा सर्वसुलभ नीतिको खाँचो औल्याएका हुन ।

 सामुदायिक वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा संघ र प्रदेश सरकारसंग सामुहिक माग गर्दै सहभागिहरुले उपयुक्त नीतिको अभावका कारण प्राकृतिक श्रोतलाई उद्यम र रोजगारीसंग जोडन अप्ठेरो परेको धारणा राखेका थिए ।

संविधानिक व्यवस्था अनुसार जमिन प्रदेश र रुख संघ सरकारको जिम्मामा भएको हुँदा जनताको आवश्यकताको लागि सामुदायिक वन भित्र बाटो होस वा कुनै भौतिक संरचना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको सहभागि विभिन्न २० जना गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सामुहिक धारणा रहेको थियो ।

वन पैदावारमा आधारित उद्यम निर्माण,वन कार्यायोजना नविकरण, सामुदायिक वन समुहको सम्पूर्ण डाटा संकलन गर्दै प्राकृतिक श्रोतको पहिचान र उपयोगमा सहयोग पु¥याउनु  परियोजना लक्ष्य रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकका १२७ पालिकाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सामुदायिक वन समुहमा सुशासन कायम गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।

२०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको महासंघमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरधुरीले  २४ लाख २५ हजार ३९२ हेक्टर क्षेत्रफल वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । 

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले प्रदेश सरकारहरुले वन पैदावार बिक्रीमा जथाभावि कर लगाएको कारण जनतामा संरक्षणप्रति चासो घटेको बताउनुभयो ।

फेकोफन, ग्रिन फाउण्डेशन र आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका  १४ र लुम्विनी प्रदेशका छ वटा गरि कूल २० वटा पालिका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । टिएफ परियोजनाका सुजन खनालले परियोजना सञ्चालान भएका सामुदायिक वनको डाटा पोर्टल शुरु गरिएको जानकारी दिनु भएको थियो ।